जींद। पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग BPL Ration Card धारकों की ई-केवाईसी पर जोर दे रहा है। लेकिन विभाग के लाभ प्रयासों के बावजूद अब तक केवल 20 फीसद राशन कार्ड धारकों की ही ई-केवाईसी हो पाई है। विभाग ने एक बार फिर ई-केवाईसी के लिए कमर कसी है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पिछले साल बीपीएल राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी के लिए अभियान शुरू किया था लेकिन बार-बार तारीख के बढ़ाने के बावजूद यह अभियान सिरे नहीं चढ़ पाया था। उसके बाद चुनाव आने के कारण इस अभियान को बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसके लिए कमर कसने का काम किया है। कल खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक राजेश आर्य ने सभी अधिकारियों और डिपू यूनियनों के अध्यक्षों की बैठक ली थी। इस बैठक में उन्होंने सभी को इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कहा था।
इस बारे में आज पीआर सेंटर पर निरीक्षक जगमेंद्र शर्मा और सुभाष चंद्र ने सभी डिपो होल्डरों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि डिपू होल्डर 5 अगस्त से पहले सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें ताकि लाभार्थियों को बिना अवरोध के समय पर राशन मिल सके।
कैसे होगी ई-केवाईसी
राशनकार्ड धारी ई-पीओएस मशीन के साथ-साथ किसी भी सीएससी या अपने मोबाइल पर ई-केवाईसी ऐप डाउनलोड कर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। सीएससी सेंटर पर 50 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज किया जा रहा है। ऐसे में अगर किसी कार्ड में तीन से चार व्यक्ति हैं तो उसे 150 से 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
आसान नहीं है ई-केवाईसी
सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। यहां से ई-केवाईसी करवाने के बाद यह हेडक्वार्टर से अप्रूव होती है। कई बार देखा गया है कि विभिन्न करने से यह रिजेक्ट हो जाती है और जिसका राशन कार्ड धारक को पता ही नहीं चल पाता।
सितंबर में कट जाएंगे राशन कार्ड
सरकार ने तय किया है कि 5 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं करवाने पर सितंबर माह से उन्हें राशन नहीं मिल पाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इसकी तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है।
ऑल हरियाणा डिपू होल्डर एसोसिएशन महासचिव मुकेश कुमार ने कहा कि सरकार ने पिछले काफी समय से इस बारे में प्रयास किए हैं और एक बार फिर से सरकार इस बारे में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी चाहिए। डिपू पर यह ई केवाईसी पूरी तरह से फ्री की जाएगी।
